ਭਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਿਉਂ 25-25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ?
ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਹਨਾ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਉਦੋਂ ਲਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ,ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਓ ਸਰ-ਆਓ ਸਰ ਹੋਵੇ।
By : Makhan shah
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ) : ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਹਨਾ ਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੰਦ ਉਦੋਂ ਲਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ,ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਓ ਸਰ-ਆਓ ਸਰ ਹੋਵੇ।
ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੈ,ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਲੋਂ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੋਕਿ ਹਲਕਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਓਹਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ,ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖੜਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 20-20 ਮੁਲਾਜ਼ਮ।
ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੁਰਾਂ ਦੇ 4 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 25-25 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਰਤ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਓਹਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਪਾਕੇ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੇਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ?
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ,ਨਾਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਿਆਉਣ ਲਈ,ਨਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ।ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਾਰਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ,ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।
