ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਗਏ ਹੜਤਾਲ਼ 'ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗ

45 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਹੜਤਾਲ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕਮੇਲ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ MSP ਇਸ ਵੇਲੇ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018-19 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਦਰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ; ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 170 ਤੋਂ 192 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।।

ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਉਪਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।