ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ?

'ਹਮਦਰਦ TV' ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਝ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨਿਫੈਸਟੋ ਨੂੰ "ਗਾਰੰਟੀਆਂ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

"ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ" ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ 61,281 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 13,765 ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ 2026 ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 5.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 881 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 993 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 450 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.6 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 107 ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 47 ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀਆਂ 600 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 600 ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਦ ਲਈ OOAT ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 10.63 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 118 "ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਅਤੇ IIM ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਗਈ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।

300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 90% ਘਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ।

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ (1597 ਜਵਾਨ, 144 ਵਾਹਨ) ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ 25% ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਵਾਦ, ਫ਼ਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਣ–ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 85,418 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ 88% ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨੂੰ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ"। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਈ – ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਾਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਕਰੋਪੀ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।