ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2027 'ਚ, ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇਗਾ ਕੋਈ ਲਾਭ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ?

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੱਦ ਵਾਲ਼ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਚੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ–ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਦੀ ਹੈ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰੋਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀਾ ਲੈਨਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਵਾਰ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 15ਵੀਂ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ, ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨ, ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ, ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।