SGPC ਚੋਣ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਧੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27.87 ਲੱਖ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਅਤੇ ਫਿਰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣ, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।

ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਟਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਸਬਤ ਸੂਰਤ' (ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੋਟ) ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ (21 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ) ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ (ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ) ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।