ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜ, ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 14 ਮੌਤਾਂ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ
By : Mehtab-Ud-Din
ਬਿਹਾਰ 'ਚ 19 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 18 ਮੌਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 170 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 8.23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1 ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 4 ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 18 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿਚ 9, 2022-23 ਵਿਚ 10, 2023-24 ਤੇ 2024-25 ਵਿਚ 6-6 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 3, 7 ਤੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਝਾਨ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 37 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 140 ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023-24 ਵਿਚ 157, 2022-23 ਵਿਚ 163 ਤੇ 2021-22 ਵਿਚ 176 ਮਾਮਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 74 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 18 ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ 14-14 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉੱਪਰਲੇ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਟੋਪਸੀ ਫਾਰਮ ਵਰਤਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
