ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ 1137 ਕਰੋੜ

ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਾਬੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ 1,137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 1,383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1,137.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਿਚ 1,215.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 972.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ 165.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 147 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 41 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 8 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ FIR ਵਿਚ 7 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸ ਬਣਾ ਕੇ 69.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ।

ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਲੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ – 226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ – 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਐਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,579 ਸ਼ੱਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 922 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ITC ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ: 244.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ। 206.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 451 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਈ ਹੈ।