ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਛੇ–ਲੇਨ ਸੜਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1464 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੇਗੀ ਇਹ ਸੜਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੇ-ਲੇਨ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1463 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨਫ਼ੀਲਡ ਸਪੱਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਮੰਤਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ–ਮਾਰਗ 205A ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ NH-44, NH-205A ਅਤੇ NH-152 ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਪੱਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ–ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।