ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਕਿਹਾ– ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ

ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰ਼ਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਤੇ ਅਣ–ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ – ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ–2023 ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਹਿਤਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1960 ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਦੱਸਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ – ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(1) ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 31 ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਜੀ ਲੋਕ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।