PUNJAB 'ਚ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮੌਸਮ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ (WHEAT PROCUREMENT) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ (GRAIN MARKETS) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੰਨਾਟਾ ਪੱਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ–ਤੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਹਾਲ਼ੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਲ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਧਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਜੌਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਆੜ੍ਹਤ' ਭਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਰ 46 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ।