ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ–ਪਛਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ–ਪਿੱਲੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ – ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਬੀਤੀ 3 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ 17 ਵੱਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ।

ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ –ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਖੇ।

18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ –ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬੇਲੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤ ਹੋਣ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਜਿਵੇਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ, ਭੌਤਿਕ ਸਬੂਤ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਖੋ।

ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮ ਹਟਾਓ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਉਮਰ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਓਨੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ।