ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਝ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ “ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ” ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਅਲਫ਼ਾ ਵਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 125 (ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ਼ੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।