ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ 'ਕਰੱਪਟ ਕਾਨੂੰਗੋ"

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਸੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆਏ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਲ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ।ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ,ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਰਿੰਦਰ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਹੋਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਮਦਾ ਕਦਮ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ