ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ DOG ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By : Makhan shah
ਨਾਭਾ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ DOG ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 130 ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਵਿਜਟ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਦੀ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨਾਟ ਤੋਂ ਧਨਾਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 130 ਰੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 130 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ,10 ਬਾਏ 10 ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੱਕੀ ਸਿੰਘ, ਚੈਅਰਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਰਾਹਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਕਰ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਬਿਜਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ 130 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹਨ।ਇਹ ਧਨਾੜ ਤੋਂ ਧਨਾਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਡੋਗ ਬਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਜੀਓ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਨਜੀਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕਸੁੱਟ ਕਰੇਗੀ।
