PSPCL ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਇਮ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਲਾਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
By : [email protected]
PSPCL ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਲਾਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ PSPCL ਉਪਰ 2,500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨ–ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PSPCL ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨ–ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਵਲ ਇਕਲੌਤੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ PIL ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ PSPCL ਦੇ 2582 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਸਦਕਾ ਹੀ PSPCL ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹੁਣ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
