ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿੱਲ

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾੁਣ ਮਿਲ਼ ਸਕਣਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ (SACRILEGE) ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (EXEMPLRY SENTENCE) ਦੇਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ = 'ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ।

2016 ਦੇ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2018 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (IPC) ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008' ਅਸਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵੀ ਬੀੜਾਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਟ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ SGPC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀੜ ਛਾਪਣ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਖੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਬਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦਾ ਐਕਟ ਛਾਪਣ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।