ਪੰਜਾਬ 'ਚ 55000 ਹਥਿਆਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਕਵਿਤਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 55,000 ਹਥਿਆਰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਆਏ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੀ ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਹੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਗਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਰਿਆ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ਼ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 3,65,872 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 55,318 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 61,158 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18,538 ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ 27,007 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,100 ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ - ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4,430 ਅਤੇ 4,207 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਕਲੌਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2,744 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਹਨ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2018 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਟੈਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੋਗ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ morphine, codeine, D-propoxyphene, benzodiazepines , cannabinol, barbiturates, cocaine, amphetamines, buprenorphine ਅਤੇ tramadol ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ।

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ" ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।