ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। […]
By : Hamdard Tv Admin
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 1818 ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।