'ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ' ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ; ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਦਿੱਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 19 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।