ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਖਾਰਜ

ਲੰਡਨ, 8 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਪੀਐਨਬੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨੀਰਵ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਰਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੀਰਵ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਲਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਪੀਐਨਬੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਵ ਨੂੰ 19 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੀਰਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੂਜਾ ਪੀਐਨਬੀ ਕੇਸ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੀਜਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਈਡੀ-ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਨੀਰਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2011 ’ਚ ਫਂਭ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰੈਡੀ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਐਲ.ਓ.ਯੂ.) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2011 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਫਰਵਰੀ 2028 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ 11,356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਬੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।