ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਰੱਦ
ਟੋਰਾਂਟੋ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲਿਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। […]
By : Editor Editor
ਟੋਰਾਂਟੋ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) : ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲਿਕਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲਨਫੌਲਵੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰÇ ਦਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ ਦਾਖਲਾ
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਐਲ.ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਕਰਿੰਗ-ਅਕਸਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲਨਫੌਲਵੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਲ.ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਲਨਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਐਨ ਕਵੋਕੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਗਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਵੋਕੀਅਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਲ.ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਨੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਐਲ.ਸੀ.ਬੀ.ਓ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।