ਮਿਆਂਮਾਰ : ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇਜ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਾਗੀ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਥੀਦੌਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਰਾਖੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ 20 ਰਾਖੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਨਸਲੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ’ਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੁਥੀਦੌਂਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਰਾਖੀਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 20 ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਖਾਇਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਥਿਦੌਂਗ ਅਤੇ ਮਾਂਗਡੌ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗੀ ਅਰਾਕਾਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਥੰਦਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇੜੇ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫੌਜ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੰਦਵੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਰੋਹਿੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਫਰੀਡਮ ਫਰਾਮ ਟਾਰਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।