'ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ' ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ: ਰਾਜਨਾਥ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਕਤੂਬਰ- ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ" ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਗੋਆ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਕਨਕਲੇਵ' ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮਾਮੂਲੀ' ਹਿੱਤ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ' ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (UNCLOS) ਬਾਰੇ 1982 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ "ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਂਸ" ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੋਮੋਰੋਸ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਮਾਲਦੀਵ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।