ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ

ਨਿਰਮਲ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 11 ਮਈ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲੋਹਾਖੇੜਾ, ਬੁੱਗਰ, ਮੰਡੇਰ ਖੁਰਦ, ਸ਼ਾਹੋਕੇ, ਢੱਡਰੀਆ, ਰੱਤੋਕੇ, ਤਕੀਪੁਰ, ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ, ਤੋਗਾਵਾਲ, ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾੜੋ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਡਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ’ਚ ਫਰਸ਼ ’ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਬਿਤਾਈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।

ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟੈਂਟ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।

ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?