2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਟਰੂਡੋ!
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼ਾਹ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ। ਹਾਂ, ਇਕ […]
By : Makhan Shah
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸ਼ਾਹ) : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ।
ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 2025 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਏ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਤੇ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਿਖ਼ਰਲੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ 4.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿਚ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਹ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਗਸਤ ਵਿਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਮੁੜ 3.8 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ 3.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਲਈ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਚ ਵਿਘਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹੋਮ ਕਰਜ਼ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ, ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਗੈਸੋਲੀਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਲਮ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਚੂਮਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਏ।
ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਏ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਐ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਐ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐ ਕਿ ਇਹ 8.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਏ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਆਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 22 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਏ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਉਦਾਰ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਕਿ,,, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਖੇਡ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਐ ਪਰ ਨੀਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਐ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ’ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਐ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਐ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਈ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਮੈਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ
