ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂ-ਟੀ, ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕਿ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਤੋਂ 19 ਦਸਬੰਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਕਿ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਇਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋਂ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਖੰਡ ਦੀ ਡਲੀ ਨਹੀਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਲਵੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ:

ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਯੂ-ਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।