NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼, CJI ਨੇ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਲਿਆ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ' ਭਾਵ NCERT ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ
By : [email protected]
'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੈ ਅਧਿਆਇ
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ' ਭਾਵ NCERT ਦੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ–ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 'ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਵਿਸ਼ੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ" ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ... ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਿਆ–ਮਿੱਥਿਆ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ... ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ... ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ... ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।"
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਾਣ–ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ!"
ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ "ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਭਾਗ II 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ" 'ਤੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CPGRAMS) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ, 2017 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ 1,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ CJI ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇਜ਼, ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ...ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੁਣ ਹਨ।"
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ 81 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਪਏ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
