ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨਿਰਮਲ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਐਨਡੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਸੀਐਮਸੀ, ਪਟਿਆਲਾ (ਮੀਡੀਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ (ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ), ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਓ. 113-ਘਨੌਰ/ਏ.ਆਰ.ਓ. 13-ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਐਮਸੀਐਮਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਤੇ 177 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਊਬ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ/ਇੰਚਾਰਜ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।