ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਜਪਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਲ, 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਚੀਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੈਨੋਫੋਬਿਕ ਹਨ। ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਆਈਐਮਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, 2023 ਵਿੱਚ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਫਰੀਡਮ ਫਰਾਮ ਟਾਰਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।