Mamta Banerjee: ਬੰਗਾਲ CM ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
By : Annie Khokhar
Mamta Banerjee Vs Election Commission: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ SIR 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ SIR ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ SIR ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
