ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਕਰੋ ਜਲਦ ਅਪਲਾਈ

ਹਰਿਆਣਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (HPSC) 3,069 PGT ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ ਕੇਡਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟਆਫ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

5 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੀਜੀਟੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 225 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਮਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਇਨਾਤੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਇੱਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਐਸਸੀ) ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 447 ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਕਾਇਆ ਖੇਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ) ਅਤੇ ਯੋਗ ਖੇਡ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 3 ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ.ਐਸ.ਐਨ. ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਐਚਐਸਐਸਸੀ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ।

ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 465 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਐਸਆਈ) ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ 400 ਮਰਦ ਅਤੇ 65 ਮਹਿਲਾ ਐਸਆਈਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਘੱਟ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।