Rahul Gandhi: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ! ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ

Rahul Gandhi May Loose His Loksabha Membership: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਿਉਂ?

ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਿਯਮ 349 (I) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

दिल्ली: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, "यह मैं नहीं कह रहा, यह बात पूर्व आर्मी चीफ ने एक किताब में लिखी है। उस किताब को पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है...और यह आर्मी चीफ का नज़रिया है। वे आर्मी चीफ के नज़रिए से इतना क्यों डर रहे हैं? आर्मी चीफ जो… pic.twitter.com/qEkh9IyROb

— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 2, 2026

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਈ। ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਭਰੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।