Election Commission: 'ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ, ਤੀਜਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ', ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ
By : Annie Khokhar
Chief Election Commissioner Warning To Rahul Gandhi: ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਪੀਟੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ? ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਦੋ EPIC ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਡੁਪਲੀਕੇਟ EPIC ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਇੱਕ EPIC ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲ ਉਹੀ EPIC ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EPIC ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ EPIC ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ EPIC ਨੰਬਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਈ EPIC...
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
