Begin typing your search above and press return to search.

ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CM ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਕਰੇ।

ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਕੈਦ ਮਾਮਲੇ ਚ CM ਨੂੰ ਅਪੀਲ
X

Makhan shahBy : Makhan shah

  |  21 May 2025 6:47 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਹੁਜਨ ਦ੍ਰਾਵਿਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕੈਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖਲ ਕਰੇ।

ਇਹ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ 1995 ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਰਿਵਾਲਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ Article 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਵਤਾ ਅਤੇ ਵਿਲੰਬ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਰਾਰਿਵਾਲਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਚਲਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

10 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਿਆ।

"ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇਨਸਾਫ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇندگی ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ," ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ। "ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਪਰੀਤਾ ਹੈ।"

ਸਰਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it