ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਹਾ– ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵਿਡੀਓ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ

'ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਡ੍ਰਾਇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਿਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ - ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੂਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ, ਰਵਾਇਤੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ-ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੈਨਵਸ 'ਤੇ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਓਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ - ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।"

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ - ਟੈਬਲਾਇਡਾਂ ਵਰਗੀਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਬਲੈਕਮੇਲਰ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਐਟਮਾਈਜ਼ਡ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ 'ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ' ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ - ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਗੁਪਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ।"

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਵੋਕੇਟ' ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।