Begin typing your search above and press return to search.

Scam: ਭਾਜਪਾ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

Scam: ਭਾਜਪਾ ਦੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
X

Annie KhokharBy : Annie Khokhar

  |  24 Nov 2025 10:14 PM IST

  • whatsapp
  • Telegram

Jal Jeevan Mission Scam Rajasthan: ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੰਡਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਠਵਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।"

PHED ਨੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (PHED) ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰਗਿਆਨ ਲਾਲ ਮੀਣਾ,

ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੀਣਾ, ਗੀਤਾਰਾਮ ਮੀਣਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਬੈਰਵਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਚੰਦ ਮੀਣਾ,

ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਲੇਖਾਕਾਰ ਹਰੀਮੋਹਨ ਮੀਣਾ, ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਲੇਖਾਕਾਰ-1 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੋਠਵਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਧਾਇਕ ਜਤਿੰਦਰ ਗੋਠਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ।

ਖੰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਖੰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਰਣ) ਨਿਯਮ, 1971 ਦੇ ਨਿਯਮ 24 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it