ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਤੱਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਾਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਨ ਕਲੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੀਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਮਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 32 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿਪ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ’ਚ ਨਸ ਦੱਬ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੈਡ ਠੀਕ ਨੈਪ ਦਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਮਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦਇਆ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਤੀ 11 ਮਾਰਚ, 2020 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।