ਦੁੁਬਈ ਵਿਚ ਮੁੜ ਪਿਆ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ

3 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਸਕੂਲ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਬੰਦ, ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ

ਦੁਬਈ , 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਦੁਬਈ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਅਤੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੁਬਈ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਖਲੀਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਜਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਰਾਸ਼ਿਦ ਬਿਨ ਸਈਦ ਸਟ੍ਰੀਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ।

ਦੁਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਈ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 6.26 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਦ ਵੈਦਰ ਡੌਟ ਕੌਮ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਯਾਨੀ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਐਸੋਸਿਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਲਾਉਡ ਸੀਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਤ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੈਰਿਟੀ ਫਰੀਡਮ ਫਰਾਮ ਟਾਰਚਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇਸ਼ਨਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 120 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।