Begin typing your search above and press return to search.

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ […]

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ

Editor EditorBy : Editor Editor

  |  26 March 2024 10:59 PM GMT

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਲੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਅ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it