ਹਰਿਆਣਾ : ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਿਰਸਾ, 24 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 978 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌ. ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏਡੀਸੀ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆ ’ਤੇ ਸਥਿੱਤੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਡੌਕੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਡੌਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਨਾਹ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅਟਲਾਟਾਂ , ਬੋਸਟਨ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਡਾਕੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੰਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 68 ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 600 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ, ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੌਕੇਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

2022 ਵਿੱਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਣ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।