ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੈਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪੀਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਪੈਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਭਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ।