ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਦੁਬਈ, 2 ਮਈ, ਨਿਰਮਲ : ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਐਮਨੈਸਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਹੇਲ ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਨੂੰਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾੲਂ ਗਈ ਸੀ।

ਐਮਨੈਸਟੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਅਲ-ਕਿਸਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਤੈਬੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਮਨੇਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਲ-ਓਤੈਬੀ ਦੀ ਭੈਣ ਫੌਜੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਤੇ ਅਮਨੈਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਸਾਨ ਫਕੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਦਰਅਸਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’