ਮਹਿਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ, ਨਿਰਮਲ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸੁਭਦੇਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਈਆ ਵਿਖੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਬਲਾਕ ਵਣ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੁੁੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੁੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਹਰ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੁੱਛੋਗੇ।