Begin typing your search above and press return to search.

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨਿਰਮਲ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ […]

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

Editor EditorBy : Editor Editor

  |  4 April 2024 12:06 AM GMT

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਨਿਰਮਲ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਠਜੋੜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਣ ਕੌਰ ਵਲੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਆਈਵੀਐਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਣ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਈਵੀਐਫ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਈਵੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਅ ਉਕਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਣ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਚਰਣ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈਵੀਐਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚਰਣ ਕੌਰ ਦਾ ਆਈਵੀਐਫ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚਰਣ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਆਈਵੀਐਫ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਕਤ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it