ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਲ ਹਾਊ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਲ ਪੇਸ਼

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਾਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ, ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਉਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।