ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੜ ਖੜਕਣ ਦੇ ਆਸਾਰ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
By : Upjit Singh
ਔਟਵਾ : ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕਤਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਮੁੜ ਵਧਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਛਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦਿਆਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਨ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਟਲੀ, ਤੁਰਕੀਏ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਚਾਇਨਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ’ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ’ਤੇ ਲਾਏ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
