Canada ’ਚੋਂ ਕੱਚੇ immigrants ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ
By : Upjit Singh
ਐਡਮਿੰਟਨ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ 9 ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦਾ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਵਰਗੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਨ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸਿਰਫ਼ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਐਜੁਕੇਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਡਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਬਾਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਡੈਨੀਅਲ ਬ੍ਰੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਰਾਰਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਦੇ ਰੈਫ਼ਰੰਡਮ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਐਲਬਰਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਮਿਥ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
