ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਔਟਵਾ : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਟੌਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਈਟ ਡਾਂਸ ਲਿਮ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਚਲਦੇ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਪ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਟਿਕਟੌਕ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕੀ।

ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ

ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਈਡ ਡਾਂਸ ਅਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਪਟੌਪਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ। ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮੀਖਿਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਇਕਨੌਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਰੈੱਟ ਕੈਰਾਵੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।