Begin typing your search above and press return to search.

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ

Upjit SinghBy : Upjit Singh

  |  21 Jun 2024 11:37 AM GMT

  • whatsapp
  • Telegram
  • koo

ਵੈਨਕੂਵਰ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮੁਸਾਫਰ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਇਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਥੇ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਲਈ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸਾਇਮਨ ਨੌਇਲ ਵੱਲੋਂ 2022 ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਨੌਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਫਲਾਈ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

2018 ਵਿਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਡੇਵਿਡ ਸਟ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ।

Next Story
ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ
Share it