ਗਧੇ ਪਾਲ਼ ਕੇ ਬਣੋ ਅਮੀਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਘਟ ਰਹੀ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ

By : [email protected]
ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਸ਼ੂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੋਰੀਆਂ ਲਿਜਾਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਗਧੇ ਸਨ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ "ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ" ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਸ ਘਟਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਿਸ਼ਨ (National Livestock Mission - NLM) ਅਧੀਨ ਗਧੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭਾਵ ਸਬਸਿਡੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ:
–– ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੀ ਹੈ।
–– ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
–– ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਸਵਾਈਨ ਫੀਵਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।
–– ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗਧਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀ ਹੈ। ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਮਿਸ਼ਨ (NLM) ਦੇ "ਸਬ-ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਲਾਈਵ–ਸਟਾਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ" ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ "ਡੌਂਕੀ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਧੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਫਾਰਮ ਯੂਨਿਟਸ ਅਤੇ ਲਾਈਵਸਟਾਕ ਫਾਰਮਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 25% ਤੱਕ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਰਮਰਜ਼, ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ (SHGs), ਜੋਇੰਟ ਲਾਈਵ–ਸਟਾਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼–ਨਾਲ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਹਲੀਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕੰਗੜਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਫੀਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਧੇ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਗਧੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


